प्रस्तावना भारत में सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय पूर्व स्क्वाड्रन लीडर आर. सूद बनाम भारत संघ और अन्य, 2026 INSC 366 के बाद Discharge (मुक्ति) शब्द का महत्व बहुत बढ़ गया है | भारतीय अपराध न्याय व्यवस्था में Discharge (मुक्ति) तथा Acquittal (दोषमुक्ति) के बीच अंतर को समझना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है … Read more

प्रस्तावना Artificial Intelligence (AI) के उपयोग ने आज भारत की न्याय व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है | जहाँ पहले न्यायालयों में सालों तक मुकदद्मे लंबित रहते थे, वहीं अब ADR (Alternative Dispute Resolution) के क्षेत्र में अदालत के बाहर विवाद सुलझाने के प्रमुख वैकल्पिक तरीकों में मध्यस्थता, सुलह, और आर्बिट्रेशन भी आते हैं, … Read more

प्रस्तावना Acid Attack के मामलों में कानून ₹3 लाख की बात करता है… लेकिन आज के समय में क्या यह किसी की जिंदगी, पहचान और दर्द की कीमत हो सकती है? Acid Attack किसी भी व्यक्ति पर किया गया अमानवीय तथा भीभत्स हमला होता है | यह किसी इंसान के शरीर मात्र पर हमला नहीं होता … Read more

भारत जैसे महान् लोकतांत्रिक देश में Human Rights केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक को समानता, स्वंत्रता और संरक्षण की गारंटी देते हैं | फिर भी सच्चाई यह है कि इनके सम्बन्ध में जागरूकता अभी भी समाज के छोटे हिस्से तक सीमित है | जबकि कानून हर भारतीय नागरिक को कई … Read more

– सितंबर 25, 2024 प्रस्तावना आजकल Forensic Science न्याय व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गई है | उत्तर प्रदेश में आपराधिक न्याय व्यवस्था के अभिन्न हिस्से के रूप में जांच प्रक्रिया तेजी से बदल रही है | अब गवाहों की अनुपस्थिति या अभाव तथा परम्परागत साक्ष्य के तरीकों पर निर्भर होने के बजाय Forensic Science के … Read more

प्रस्तावना हर वर्ष 14 अप्रेल को भारत सहित पूरे विश्व मे Dr. B. R. Ambedkar जयन्ती एक मानव अधिकार उत्सव के रूप में अत्यधिक उत्साह से मनाई जाती है | यह केवल जन्मदिवस नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकार विचार धारा की स्थापना का एक पवित्र उत्सव है | जिसे Dr. B. R. Ambedkar ने … Read more

प्रस्तावना भारतीय समाज दहेज जैसी गंभीर बुराई से लम्बे समय से जूझता आ रहा है | विवाह के दौरान मनमाफिक दहेज़ न मिलने के कारण अनेक लड़कियों को क्रूरता का सामना करना पड़ता है | इसी समस्या के समाधान के लिए धारा 498A भारतीय दंड संहिता (वर्तमान में 85 BNS) को लागू किया गया | … Read more

परिचय उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर बड़े बदलाव दृश्टिगोचर होते हैं | इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के एक हालिया आदेश (Anurodh Tiwari v. State of Uttar Pradesh) के बाद अब यह स्पष्ट किया जा रहा है कि हर मामले में सीधी FIR करना आवश्यक नहीं है, विशेष रूप … Read more

भूमिका : “Consent vs Misuse” -आज का सबसे बडा कानूनी मुद्दा भारत मे नये आपराधिक कानून BNS 2023 के आने के बाद दो लोगो के संबंधों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है, वह है -“Consent vs Misuse” | भारत में Live-in-Relationship की अवधारणा आने के बाद अनेक मामलों में … Read more

प्रस्तावना क्या भारत में fake rape case वास्तव में चिंता का विषय है, या यह सिर्फ एक परिकल्पना है ? भारत मे rape के मामलो को अत्यधिक गंभीर किस्म के अपराध की श्रेणी में रखा गया है | महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों के चलते महिला सुरक्षा सम्बन्धी कानूनों को लगातार कठोर से कठोर … Read more