Occupational Therapists भी “Dr.” लिख सकते हैं? Court के 1 फैसले ने समाप्त की बहस!

प्रस्तावना

भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था लंबे समय से डॉक्टर -केंद्रित संरचना के इर्द -गिर्द विकसित हुई है, जहाँ पुनर्वास तथा मददगार स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ देने वाले अनेक पेशेवरों को अपेक्षित व्यवसायिक पहचान नहीं मिल पाई |

Occupational Therapist भी उन्ही पेशेवरों में शामिल रहे, जिन्हें वर्षों तक मरीजों के पुनर्वास, दिव्यांगता सहायता तथा बीमारी, चोट या सर्जरी के बाद किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता की बहाली के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के बाद भी व्यवसायिक पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ा है |

भारत में कुछ वर्षों पहले allied healthcare sector में हुए कानूनी और नीतिगत परिवर्तन ने Occupational Therapist सहित अन्य पेशेवरों के लिए नई दिशा प्रदान की है |

“Dr.” title के उपयोग को लेकर चल रही बहस केवल पद, पदनाम, औहदा या उपाधि का प्रश्न नहीं बल्कि यह उनकी पेशेवर समानता, गरिमा और स्वास्थ्य सेवा पहचान का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है |

भारत में स्वास्थ्य सेवा तथा देखभाल क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है | आज यह कहना मिथक होगा कि सिर्फ MBBS डाक्टर्स ही भारतीय स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, बल्कि अनेक स्वास्थ्य देखरेख व्यवसाई Occupational Therapist सहित भी मरीजों के उपचार और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं |

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“Dr.” Title पर आखिर विवाद क्यों शुरू हुआ?

भारत में “Dr.” title को लेकर विवाद तब शुरू हुया जब National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 तथा उसके अधीन एक Competency-Based Curriculum जारी किया गया जिसके माध्य्म से Occupational Therapist को अपने नाम के आगे “Dr.” title लिखने की अनुमति दी गई।

कई MBBS डॉक्टर्स तथा मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया ने इस पर आपत्ति की | इसी “Dr.” title के मुद्दे को लेकर MBBS डॉक्टर्स तथा Occupational Therapist के बीच विवाद शुरू हुआ |

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Occupational Therapists को “Dr.” लिखने की अनुमति कैसे मिली?

वर्षों से भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था में न सिर्फ Occupational Therapist बल्कि Physiotherapist जैसे अन्य सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवर (allied healthcare professionals) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं |

बाबजूद इसके, उन्हें अपनी पेशेवर पहचान और उचित सम्मान नहीं मिल पाया है | स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद उन्हें न सिर्फ समाज, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था में भी केवल सहायक कर्मियों के रूप में देखा जाता रहा है |

समय के साथ -साथ इस समुदाय ने व्यवसायिक समानता ,गरिमामई पहचान तथा कानूनी मान्यता के लिए लगातार संघर्ष किया है | लम्बे संघर्ष और निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरुप भारत सरकार ने उनकी मांगों को संज्ञान में लिया जिसके बाद इस समुदाय के पक्ष में National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 लागू किया |

इस क़ानून के माध्यम से Occupational Therapist सहित अन्य सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवरों को भी वैधानिक पहचान प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है ।

इस क़ानून के लागू होने के बाद शिक्षा, प्रशिक्षण और व्यवसायिक मानक को स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। वर्ष 2025 में नया competency-based curriculum जारी किया गया |

इस आदेश द्वारा Physiotherapist और Occupational Therapist जैसे पेशेवरों को “Dr.” title के उपयोग की अनुमति देकर उनकी वर्षों पुरानी मांग को नई दिशा मिली है।

लेकिन इसके बाद भी यह मुद्दा शांत नहीं हुया और डॉक्टर्स, Occupational Therapist द्वारा “Dr.” Title के उपयोग को रोकने के लिए माननीय केरला उच्च न्यायालय पहुंच गए जहाँ उनके द्वारा एक रिट याचिका दाखिल की गई |

माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत सुनवाई के बाद डॉक्टर्स तथा अन्य की ओर से दाखिल रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई तथा Occupational Therapist सहित अन्य सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवरों को “Dr.” Title के उपयोग की कानूनी अनुमति प्रदान कर दी गई |

यह अनुमति केरला हाई कोर्ट में दाखिल WP(C) NO. 43518 OF 2025 में पारित आदेश दिनाँक 22 जनवरी 2026 के अनुपालन में प्राप्त हुई |

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सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवरों (Occupational Therapist) के अधिकारों पर बड़ा प्रभाव

अंतिम रूप से केरल हाई कोर्ट का Occupational Therapist जैसे सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवरों के पक्ष में आया फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है |

लम्बे समय से सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवरों को डॉक्टर्स के सहायक के रूप में देखा जाता था | इससे ज्यादा उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन इस ऐतिहासिक निर्णय ने उनकी स्वतंत्र पेशेवर पहचान, गरिमा और पेशेवर विशेषज्ञता को कानूनी पहचान दी है |

अदालत ने सहायक का कलंक हटाते हुए स्पष्ट किया कि Occupational Therapist केवल सहायक कर्मचारी नहीं हैं बल्कि पुनर्वास और थेरेप्टिक केयर के विशेषज्ञ पेशेवर हैं |

जो अपने क्षेत्र में स्वायत्त भूमिका का निर्वहन करते हैं | इस फैसले ने न सिर्फ Occupational Therapist के मनोबल को बढ़ाया है बल्कि उनके पेशे से जुड़े मानव अधिकारों की रक्षा भी की है |

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निष्कर्ष

Occupational Therapist और डॉक्टर्स के बीच “Dr.” title को लेकर उत्पन्न विवाद केवल एक उपाधि का विवाद नहीं था ,बल्कि यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण और स्वायत्त भूमिका निभा रहे Occupational Therapist जैसे सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवरों के मानव अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक तथा कानूनी मुद्दा था |

माननीय केरला हाई कोर्ट ने Occupational Therapist जैसे सहयोगी स्वास्थ्य पेशेवरों के हक़ में फैसला देकर भारतीय स्वास्थय व्यवस्था को न सिर्फ मजबूत करने का कार्य किया है, बल्कि लाखों स्वास्थ्य कर्मियों के माथे से केवल सहायक होने का कलंक भी निर्णय के साथ धो दिया है |

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अस्वीकरण :

यह लेख केवल शैक्षणिक और जन-जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है | यह किसी विशेष व्यक्ति, संस्था या मामले के लिए कानूनी सलाह नहीं है | अधिक जानकारी के लिये योग्य अधिवक्ता से परामर्श आवश्यक है |

Note: Image credit: AI-generated illustration (created with ChatGPT)

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 लेखक

Dr Raj Kumar
Founder- HumanRightsGuru / LawVsReality