Forensic Evidence: यौन अपराधों की जांच में कौन-से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए जाते हैं?2026

प्रस्तावना Forensic Evidence की उपयोगिता वैज्ञानिक प्रगति के साथ -साथ न्याय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हो गई है | जबकि पहले यौन अपराधों की जांच ज्यादातर पीड़ित और आरोपी के बयान पर आधारित होती थी | आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्था में Forensic Evidence निष्पक्ष, पारदर्शी तथा विश्वसनीय जांच सुनिश्चित किये जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा … Read more

UPI Fraud में पैसा वापस मिलता है या नहीं? जानिए कानून और हकीकत (2026)

प्रस्तावना विगत कुछ वर्षों में भारत में नगद लेनदेन को हतोत्साहित कर डिजिटल भुगतान के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है | इस प्रक्रिया को तेज, सरल तथा सुविधाजनक बनाने के लिए गंभीर प्रयास किये गए हैं, लेकिन इसके साथ -साथ UPI Fraud के मामलों में तेजी से बृद्धि देखी गई है | वर्तमान में … Read more

Degree Forensic Science की, फिर भी FSL Recruitment में Eligible नहीं?

भूमिका भारत में नए कानून आने के बाद से आपराधिक न्याय व्यवस्था में आमूलचूक परिवर्तन करते हुए Forensic Science की भूमिका को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है | आधुनिक समय में हत्या, यौन अपराध, आतंकवाद, साइबर अपराध, डिजिटल धोखाधड़ी और संगठित अपराध जैसे गंभीर अपराधों में वैज्ञानिक साक्ष्य न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन चुके … Read more

Dating App Scam 2026: नकली प्यार, फर्जी Crypto और ₹7 करोड़ की तबाही!

प्रस्तावना भारत में डिजिटल तकनीकी जितनी तेजी से बढ़ी है उससे भी अधिक तेजी से Cyber Crime की संख्या बढ़ी है | यूं तो साइबर अपराधियों ने साइबर क्राइम के कई तरीके अपनाये हैं, लेकिन अभी हाल ही में उनके निशाने पर Dating App आ गया है | इस बार Dating App का उपयोग करने … Read more

Stray Dogs और कानून: Supreme Court का बड़ा फैसला!2026

अभी हाल ही मे Stray Dogs के प्रबंधन के सम्बन्ध में अपने स्वतः संज्ञान मामले में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारी की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है | पीठ ने अपने फैसले में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को बरकरार रखा है तथा राज्यों,केंद्रशासित प्रदेशों … Read more

Cockroach हूँ मैं भी क्या? Cockroach Remark 2026!

प्रस्तावना :“Cockroach” शब्द ने क्यों खड़ा किया बड़ा सवाल? 15 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश Surya Kant की एक मौखिक टिप्पणी ने देशभर के युवाओं को आक्रोश से भर दिया | मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने टिप्पणी की थी कि कुछ लोग नौकरी न मिलने पर सोशल मीडिया, पत्रकारिता और RTI के माध्यम … Read more

Data Protection कानून और मानवाधिकार:भारत के सामने नई चुनौतियाँ!2026!

प्रस्तावना आज के समय मे Data Protection केवल कानूनी या तकनीकी विषय नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण साधान बन चुका है | आज के समय में हमारी पहचान से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आधार संख्या, बैंक विवरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और ऑनलाइन गतिविधियाँ आदि को संकलन तथा … Read more

Mental Health 2026: क्या मानसिक स्वास्थ्य एक मूल मानवाधिकार है?

प्रस्तावना हाल के वर्षों में पारिवारिक कलह से परेशान लोग जो जिम्मेदार पदों पर होने के बाबजूद अपने जीवन को अनावश्यक रूप से खो रहे हैं | यह सब यूं ही अनायास नहीं है | यह लोगो की Mental Health से जुड़ा गंभीर मसला है | जिसे समाज में सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर … Read more

Google Human Rights Policy 2026: क्या Google मानवाधिकारों की रक्षा करता है?

प्रस्तावना Google आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनियों में सुमार होती है | YouTube भी इसके अधीन आती है | दुनिया भर में Google के उपयोग से लोग Search, Gmail, Android और Maps जैसे उत्पादों का उपयोग कर जीवन को आसान बनाते हैं | इसका असर अरबों लोगो के जीवन पर पड़ता है … Read more

Occupational Therapists भी “Dr.” लिख सकते हैं? Court के 1 फैसले ने समाप्त की बहस!

प्रस्तावना भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था लंबे समय से डॉक्टर -केंद्रित संरचना के इर्द -गिर्द विकसित हुई है, जहाँ पुनर्वास तथा मददगार स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ देने वाले अनेक पेशेवरों को अपेक्षित व्यवसायिक पहचान नहीं मिल पाई | Occupational Therapist भी उन्ही पेशेवरों में शामिल रहे, जिन्हें वर्षों तक मरीजों के पुनर्वास, दिव्यांगता सहायता तथा बीमारी, … Read more