प्रस्तावना भारतीय समाज दहेज जैसी गंभीर बुराई से लम्बे समय से जूझता आ रहा है | विवाह के दौरान मनमाफिक दहेज़ न मिलने के कारण अनेक लड़कियों को क्रूरता का सामना करना पड़ता है | इसी समस्या के समाधान के लिए धारा 498A भारतीय दंड संहिता (वर्तमान में 85 BNS) को लागू किया गया | … Read more
परिचय उत्तर प्रदेश में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया को लेकर बड़े बदलाव दृश्टिगोचर होते हैं | इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के एक हालिया आदेश (Anurodh Tiwari v. State of Uttar Pradesh) के बाद अब यह स्पष्ट किया जा रहा है कि हर मामले में सीधी FIR करना आवश्यक नहीं है, विशेष रूप … Read more
भूमिका : “Consent vs Misuse” -आज का सबसे बडा कानूनी मुद्दा भारत मे नये आपराधिक कानून BNS 2023 के आने के बाद दो लोगो के संबंधों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है, वह है -“Consent vs Misuse” | भारत में Live-in-Relationship की अवधारणा आने के बाद अनेक मामलों में … Read more
प्रस्तावना क्या भारत में fake rape case वास्तव में चिंता का विषय है, या यह सिर्फ एक परिकल्पना है ? भारत मे rape के मामलो को अत्यधिक गंभीर किस्म के अपराध की श्रेणी में रखा गया है | महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों के चलते महिला सुरक्षा सम्बन्धी कानूनों को लगातार कठोर से कठोर … Read more
Failed romantic relationship पर अदालतों का महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामने आया है। यदि सहमति से बने सम्बन्ध बाद में असफल हो जाए तो केवल सम्बन्ध टूटने के आधार पर गंभीर आपराधिक आरोप स्वतः स्थापित नहीं होते हैं।
प्रस्तावना क्या किसी शादी से पहले चल रहे Live-in-Relationship को छुपाकर शादी करना कोई गुनाह है ? हाल ही मे झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय Sidharth Rao @ Rahul vs Priyanka Sahi में स्थापित किया गया है कि विवाह से पहले चल रहे Live-in-Relationship जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को एक पक्ष द्वारा छुपाया जाना … Read more
प्रस्तावना: Discharge (उन्मोचन) न्यायक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है | न्यायक प्रक्रिया के दौरान किया गया Discharge आदेश अभियुक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है | इस प्रक्रियातमक कानूनी प्रावधान का उद्देश्य किसी व्यक्ति को बिना पर्याप्त कानूनी आधार के लम्बी और कठोर कानूनी प्रक्रिया का सामना करने से बचाना है | … Read more
1.भूमिका:फर्जी विश्वविद्यालय का बढ़ता खतरा फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई क्यों नहीं? यह सवाल आज भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सबसे बड़ा प्रश्नचिन्ह बन चुका है… विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फरबरी 2026 में देश में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की है | इस सूची से पता चलता है कि भारत के … Read more
रु 54,000 करोड़ के विशाल डिजिटल फ्रॉड पर Supreme Court of India की कड़ी टिप्पणी ने साइबर अपराध की गंभीरता को उजागर कर दिया। जानिए कोर्ट ने इसे “लूट या डकैती” क्यों कहा, जांच की पृष्ठभूमि क्या है और इसका कानून व आम नागरिकों पर क्या असर पड़ेगा।
UGC विनियम 2012 से 2026 तक भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में आए नियामक बदलावों का विश्लेषण—जवाबदेही, पारदर्शिता और छात्र मानव अधिकारों के संवैधानिक संदर्भ में।
